उन्होंने कहा कि केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन में पक्षपात की संभावनाएं बनी रहती थीं, जिससे कई बार योग्य अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाता था। नई संशोधित व्यवस्था में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के माध्यम से अभ्यर्थियों का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे न केवल उनके विषय ज्ञान की परख हो सकेगी, बल्कि उनके शिक्षण कौशल एवं शोध क्षमता का भी आकलन किया जा सकेगा। इससे राजकीय महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों का चयन संभव हो सकेगा, जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होगा।
यह संशोधन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा नियमावली-1985 के भाग-5 के नियम 15(3) में किया गया है, और संविधान के अनुच्छेद-309 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग को प्राप्त अधिकारों के तहत पारित किया गया है। नियमावली में किया गया यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मंत्री उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक सुधारों की दिशा में यह निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों को भी सुगमता से प्राप्त किया जा सकेगा।
Major changes in the process of selection of assistant professors, Yogi government approved 'Third Amendment Rules-2025'
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