आपको बता दें कि देश के 12 राज्यों में कार्यरत शेष राज्य में अग्रसर देश के मुस्लिम पसमांदा समाज में बड़ी बिरादरी है। जो देश के फल, सब्जी, मछली के मुख्य व्यापार में अच्छी संख्या में भागीदार है। राजनीतिक भागीदारी में चेयरमैन, प्रधान, जिला पंचायत सदसय, सभाषद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों की भी उल्लेखनीय संख्या है। संस्था का मकसद पंचायत निजाम के माध्यम से समाजिक बुराईयों को दूर करके समाजिक सहायता प्रदान करना और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भागीदार करना है। संस्था शिक्षा और चिकत्सा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। इसके बावजूद राईन बिरादरी (राईन समाज) को हाशिए पर होना चिन्ता का विषय है। आल इन्डिया जमीयतुर राईन के सरपरस्त-ए-आला हाजी असलम अहमद राईन, के ज़ेरे सरपरस्ती एव उत्तर प्रदेश जमीयतुर राईन के ज़ेरे एहतिमामं तथा आल इन्डिया जभीयतुर राईन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद आलम राईन की अध्यक्षता में होने वाले इस महासम्मेलन में राईन समाज के उत्थान, यकजहती के साथ सामाजिक और राजनैतिक भागीदारी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बिरादरी के शैक्षिक स्तर में सुधार, विधिक और आर्थिक सहायता के साथ कुरीतियों को दूर करने का लाहे अमल भी तैयार किया जाएगा।
पसमांदा राईन एकता महासम्मेलन के प्रस्ताव
1. आज राईन इत्तेहाद कान्फ्रेन्स की जरूरत इस लिए पड़ी रही है कि आज 2% आबादी वाले लोग एकजुट हो कर सरकार में अपनी भागीदारी ले रखी है और सरकार उन्हे तवज्जे दे रही है जबकि राईन समाज कसीर तादाद में हेते हुए भी आज तक किसी भी सरकार ने इस समाज की ओर ध्यान नही दिया है। लिहाजा आज अपने समाज को एकजुट करने के लिए और भारतीय राजनीति में उचित भागीदारी के लिए यह कान्फ्रेन्स रखी गयी है।
2. यह सभी को मालूम है कि राईन समाज का पुशतैनी कारोबार सब्जी मण्डी, फल मण्डी, गल्ला मण्डी,
3. राईन समाज जो कि मण्डियों से सम्बन्धित कारेबार में व्यस्त रहती है परन्तु सरकार द्वारा मण्डी के व्यापारियों को किसी भी तरह का सहयोग न देना चिन्ता का विषय है।
4. सरकार से हमारी मांग है कि मण्डी के समस्त व्यापारियों का सरकार द्वारा बीमा सुनिश्चित किया जाय।
5. राईन समाज के उत्थान के लिए उच्च शिक्षा एव तकनीकी / मेडिकल में राईन समाज के बच्चों को 4% आरक्षण सुनिश्चित किया जाय। चूंकि मुसलिम समाज में राईन समाज की तादाद सर्वाधिक है, राईन समाज की आबादी के अनुसार ही इनको हिस्सेदारी दी जाय।
6. चूंकि ज्यादातर राईन समाज के लोग सब्जी, फल का ठेला/खुन्चा लगाकर अपना जीवन यापन बहुत कठिनाई से कर पा रहे है, इनके लिये सरकार द्वारा उचित व्यवस्था करते हुए सरकार द्वारा विशेष अनुदान एवं सहयोग करने का प्रबन्ध किया जाये।
7. भारत की वर्तमान परिस्थित में जिस तरह से सम्प्रादायिक शक्तियों द्वारा फल व सब्जी बेचने वालों के साथ भेद भाव एवं दुर्योहार की घटना देखने को मिली है, इससे राईन समाज बहुत आहत् है, अतः सरकार द्वारा इनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाना अति आवश्यक है।
8. फल एवं सब्जी मण्डियों में सरकार द्वारा जो दुकाने आवटित की जाती है, उसमें राईन समाज को वरीयता दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
9. भारतीय संविधान के अनुसार जिस प्रकार दलितों की सुरक्षा हेतु 1989 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने विशेष कानून बना कर धारा 341 के अन्तर्गत दलितों को विशेष सुरक्षा प्रदान की, उसी प्रकार राईन समाज के लोगों की सुरक्षा हेतु सब्जी / फल बेचने वाले वेन्डर आदि तथा समस्त खुदरा व्यापारियों के लिए विशेष कानून बनाकर उनकी संरक्षा को सुनिश्चित किया जाये।
10. राईन समाज सरकार से मांग करता है कि धारा 341 में संशोधन कर दलित समाज के साथ साथ राईन समाज को भी जोड़ा जाना अति आवश्यक है।
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