जिला प्रवक्ता केसी श्रीवास्तव ने बताया कि सांसद तनुज पुनिया ने लोकसभा में 6 अगस्त को वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुये केन्द्र सरकार से जनपद के मेन्था किसानों की परेशानी को लेकर विधवत चर्चा की थी। उन्होनें कहा था कि नेचुरल मेन्था पर भी सिन्थेटिक मेन्था की तरह 12 प्रतिशत जीएसटी लगाकर किसानों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी गई है। चीन से जो सिन्थेटिक मेंथा आ रही है। वो नेचुरल मेंथा से बहुत सस्ती है। इससे प्रदेश के वा जनपद के किसानों को मेंथा की फसल के उत्पादन का सही दाम नही मिल पा रहा है।
इस केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सांसद द्वारा उठाये गये मेंथा किसानों की समस्या पर संज्ञान में लेते हुये कार्यवाई की और सिंन्थेटिक मेंथा तथा प्राकृतिक मेंथा का एचएसएन कोड अलग कर दिया अब खाद पदार्थों और उत्पादों में मेंथा आयल के अलग अलग कोड को अंकित किया जायेगा जिससे उनमें मेंथा आयल की पहचान आसान होगी।
सांसद तनुज पुनिया ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि मेंथा उत्पादन जिले के किसानों की प्रदेश में हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है। जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मेंथा आयल की दर जिले से तय होती है। यहां सवा लाख हेक्टेयर में 3 लाख किसान मेंथा की खेती करते हैं, लेकिन फिर भी किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नही मिल पा रहा है। जिसके पीछे मुख्य कारण है कि, सिन्थेटिक मेंथा और प्राकृतिक मेंथा पर एक सामान्य 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना है। साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा 1.5 प्रतिशत मण्डी टैक्स लगाया जाता है, जिससे इसकी उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। सिन्थेटिक मेंथा अधिकतर चीन से आता है जोकि प्राकृतिक मेंथा से 30 से 40 प्रतिशत सस्ता होता है। श्री पुनिया ने वित्त मंत्री निवेदन किया है कि प्राकृतिक मेंथा तेल पर लगाये जा रहे 12 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त किया जाये, जिससे किसानों और सूक्ष्म इकाइयों को अनुकूल वातावरण दिया जा सके।
Good news for mentha farmers, MP's efforts separate HNSA code
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