जिलाधिकारी के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार नवाबगंज राजीव वर्मा को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में स्पष्ट रूप से शिक्षकों की दो श्रेणियां हैं। 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET से मुक्त रखा गया है तथा इसके बाद नियुक्ति प्राप्त करने के लिए अथवा नियुक्ति प्राप्त कर चुके शिक्षकों के लिए TET अहर्ता के रूप में अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सितम्बर 25 में इस तथ्य की अनदेखी की गयी। जिससे देश के 20 लाख से अधिक शिक्षक चिन्ता और असमंजस की स्थिति में हैं।
ज्ञापन हस्तांतरण के समय शिक्षकों को संबोधित करते हुए महासंघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से 27 जुलाई 2011 के पहले वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवा असुरक्षित हो गई है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री से तीन मांगो पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते है। माँगों में, न्यायालय का निर्णय केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू करना,वैध नियमों के अंतर्गत नियुक्त अनुभवी शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करना तथा लाखों शिक्षकों को सेवा समाप्ति से बचाने हेतु आवश्यक नीतिगत अथवा विधायी कदम उठाया जाना शामिल है। उन्होंने बताया कि यह ज्ञापन देश के सभी प्रदेशों के समस्त 780 जिलों से माननीय प्रधानमंत्री जी को आज एक साथ प्रेषित किया जा रहा है।
महासंघ के महामंत्री सन्तोष वर्मा ने बताया कि प्रश्न TET उत्तीर्ण करने का नहीं है। प्रश्न गलत परम्पराओं के स्थापित होने तथा शिक्षकों के मान सम्मान और स्वाभिमान का है। यदि हम आज TET उत्तीर्ण करने की बात मान भी लेते है,तो भविष्य में कोई दूसरी योग्यता निर्धारित कर हमारी सेवा के साथ अन्य कर्मचारियों की भी सेवाओं में संकट उत्पन्न किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों में भी सैकड़ों शिक्षक पूर्व से ही TET उत्तीर्ण हैं, लेकिन उन्होंने सामूहिकता के सिद्धांत पर अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने का निर्णय लिया है।
इस अवसर पर महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ नरेन्द्र प्रकाश मिश्र ने कहा कि माननीय न्यायालय के निर्णय आए हुए आज 15 दिन हो रहे है,लेकिन अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आया है। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकरण पर तत्काल हस्तक्षेप कर कोई निर्णय नहीं लेते है,तो महासंघ शीघ्र ही अगले चरण के आंदोलन की घोषणा करेगा।
ज्ञापन में मिशन हरियाली के संयोजक विजय प्रताप सिंह , महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ नरेन्द्र प्रकाश मिश्र, कोषाध्यक्ष विवेक गुप्ता, सिरौली अध्यक्ष सौरभ दीक्षित, हैदरगढ़ अध्यक्ष विवेक वर्मा,सिद्धौर अध्यक्ष वी.पी. सिंह, हरिशंकर, वेद प्रकाश श्रीवास्तव, के के पाण्डेय,सुनीत वर्मा, अतुल दिवाकर,आशीष सिंह,मनोज वर्मा,नीरज श्रीवास्तव, राघवेन्द्र मिश्रा, सुभाष तिवारी,गंगाशरण वर्मा, सरिता रस्तोगी,तोषी अवस्थी,पारुल शुक्ला,पिंकी जायसवाल, अनामिका वर्मा,रमाशंकर मौर्य,मो. इकबाल, शकील अहमद, शिवशरण, मो. इकबाल, विनोद वर्मा, विनोद कुशवाहा,पंकज श्रीवास्तव,विनय वर्मा,अजय सोनी, अनुपम रस्तोगी, आशीष कुमार बाजपेई, दिलावर रावत, सर्वजीत सिंह, वीरेंद्र श्रीवास्तव, दिलीप तिवारी, शिव नरायन, अब्दुल बासित,अब्दुल हादी अंसारी, रामानंद, अमित मिश्रा, संतोष भारती आदि उपस्थित रहे।
Nationwide demonstration to exempt teachers from TET, memorandum handed over
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